नई दिल्ली: भाजपा के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने विधानसभा सदस्यों (विधायकों) के लिए वार्षिक स्थानीय क्षेत्र विकास (एलएडी) निधि में उल्लेखनीय कटौती की घोषणा की है, इसे ₹15 करोड़ से घटाकर ₹5 करोड़ कर दिया है, अधिकारियों ने सोमवार को इसकी पुष्टि की।
यह निर्णय पिछली आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के कदम के बाद लिया गया है, जिसने विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले विधायक एलएडी निधि को ₹10 करोड़ से बढ़ाकर ₹15 करोड़ कर दिया था। इसके बाद इस साल फरवरी में हुए चुनावों में आप को भाजपा ने हरा दिया।
दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग द्वारा हाल ही में जारी आदेश के अनुसार, 2 मई को लिए गए कैबिनेट के निर्णय के अनुसार संशोधित विधायक एलएडी निधि आवंटन अब प्रति विधानसभा क्षेत्र सालाना ₹5 करोड़ निर्धारित किया जाएगा।
आदेश में कहा गया है, “2 मई, 2025 के कैबिनेट निर्णय संख्या 3187 के अनुसार, एमएलएएलएडी योजना के तहत निधियों का आवंटन प्रति विधानसभा क्षेत्र प्रति वर्ष ₹5 करोड़ निर्धारित किया गया है, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 से प्रभावी होगा।”
इसके अतिरिक्त, मंत्रिपरिषद ने निर्दिष्ट किया है कि इस निधि को बिना किसी सीमा के स्वीकृत पूंजी परियोजनाओं के साथ-साथ मौजूदा परिसंपत्तियों की मरम्मत और रखरखाव पर खर्च करने की अनुमति देते हुए अनटाइड किया जाएगा।
एक भाजपा विधायक ने बताया कि सरकार ने एमएलए एलएडी फंड के तहत कुल ₹350 करोड़ आवंटित किए हैं, जिसे दिल्ली के 70 विधायकों में से प्रत्येक को ₹5 करोड़ के रूप में वितरित किया जाएगा। इसके विपरीत, पिछली आप सरकार के दौरान, प्रत्येक विधायक को वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए ₹4 करोड़ मिले थे, जिसे बाद में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बढ़ाकर ₹7 करोड़ कर दिया गया था।
