नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने जम्मू-कश्मीर के प्रवासी परिवारों को दी जाने वाली एड-हॉक मासिक राहत (एएमआर) के वितरण के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) और संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। एकमुश्त आम माफी योजना के तहत लाभार्थियों को 15 सितंबर तक अपने पारिवारिक रिकॉर्ड अपडेट करने होंगे।
सरकारी अधिकारियों के अनुसार, संशोधित व्यवस्था का उद्देश्य राहत प्रक्रिया को सरल, अधिक पारदर्शी और पात्र परिवारों तक वित्तीय सहायता का समय पर वितरण सुनिश्चित करना है।
नई एसओपी के तहत मार्च 2024 तक राहत प्राप्त कर रहे सभी पंजीकृत प्रवासी परिवारों को जून में दिल्ली मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत एकमुश्त विशेष आम माफी का लाभ दिया गया है। लाभार्थियों को 15 सितंबर तक 1 अप्रैल 2026 की स्थिति के अनुसार परिवार का विवरण देते हुए फॉर्म-ए जमा करना होगा। अप्रैल 2026 में पुराने नियमों के तहत जमा किए गए सभी पूर्व घोषणा-पत्र निरस्त माने जाएंगे।
समयसीमा के बाद जिला प्रशासन पारिवारिक रिकॉर्ड अपडेट करेगा और अधिकतम चार सदस्यों के आधार पर मासिक राहत जारी करेगा। मौजूदा नियमों के तहत परिवार के विभाजन का दावा करने वाले लाभार्थियों को फॉर्म-ए के साथ फॉर्म-बी भी जमा करना होगा।
सरकार ने मासिक पारिवारिक आय की शर्त भी समाप्त कर दी है। अब लाभार्थियों को आय प्रमाणपत्र या अचल संपत्ति से संबंधित दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।
संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, किसी प्रवासी परिवार में विवाह करने वाली प्रवासी बेटी या गैर-प्रवासी महिला को नए परिवार की लाभार्थी सूची में शामिल किया जाएगा। वहीं, यदि कोई प्रवासी महिला गैर-प्रवासी परिवार में विवाह करती है तो उसका नाम राहत सूची से हटा दिया जाएगा।
31 मार्च 2026 तक के लंबित बकाये का भुगतान पुराने राहत कार्ड, परिवार के वर्तमान मुखिया के आधार कार्ड और वार्षिक स्व-घोषणा के आधार पर किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर एसडीएम या तहसीलदार द्वारा क्षेत्रीय सत्यापन किया जा सकता है और लाभार्थियों को केवल निर्धारित जिलों में ही अपने दावे प्रस्तुत करने होंगे।
