नई दिल्ली, 26 जुलाई: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देश की सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार के लिए इन्फोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की। यह निर्णय प्रश्नपत्र लीक और परीक्षा अनियमितताओं को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच लिया गया है.
यह घोषणा नीट प्रश्नपत्र लीक मामले को लेकर देशभर में हुए विरोध प्रदर्शनों और प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने की बढ़ती मांग के बीच की गई है.
प्रधानमंत्री ने कहा कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले लोग जेल में हैं और ऐसे मामलों के त्वरित निपटारे के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतें स्थापित की गई हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार संसद में परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए कड़े प्रावधानों वाला नया कानून लाने की दिशा में आगे बढ़ रही है.
मोदी ने कहा कि नंदन नीलेकणी की अगुवाई वाली यह टास्क फोर्स सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली को अधिक विश्वसनीय, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी आधारित बनाने पर काम करेगी। समिति को प्रश्नपत्र लीक रोकने और परीक्षा प्रणाली में जनता का विश्वास बहाल करने के लिए संरचनात्मक और तकनीकी सुधार सुझाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है.
प्रधानमंत्री ने कहा कि छात्रों के हितों की रक्षा और देश की परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता मजबूत करने के लिए समिति की सिफारिशों को शीघ्र लागू किया जाएगा.
