नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि जनपथ के तहबाजारी धारक गौरव का नाम नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) की सर्वे सूची में बना रहेगा और जब तक वह एनडीएमसी द्वारा जारी वेंडिंग प्रमाणपत्र (सीओवी) की मानक शर्तों का पालन करता है, तब तक उसकी शांतिपूर्ण वेंडिंग में बाधा नहीं डाली जाएगी। जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस दिनेश भट की खंडपीठ ने बुधवार को गौरव बनाम नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (डब्ल्यू.पी.(सी) 16825/2026) का निपटारा किया।
जनपथ पर आईओबी एम-44 के पास 3 फुट गुणा 4 फुट की वेंडिंग की तहबाजारी याचिकाकर्ता के पिता को आवंटित थी, जिनका 23 जनवरी 2011 को निधन हो गया। उनके पिता को थरेजा कमेटी और चतुर्वेदी कमेटी, दोनों ने तहबाजारी धारक के रूप में सत्यापित किया था। याचिकाकर्ता की मां के कानूनी वारिसों को आवंटन हस्तांतरित करने के आवेदन पर एनडीएमसी के 22 अप्रैल 2014 के आदेश से आवंटन याचिकाकर्ता के नाम हो गया। उसने अदालत को बताया कि वह कई वर्षों से तहबाजारी शुल्क जमा कर रहा है, जिसका अंतिम भुगतान 13 अक्टूबर 2026 को हुआ।
उसकी शिकायत थी कि अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में एनडीएमसी के एक अधिकारी ने उसे बताया कि वेंडिंग जारी रखने पर कार्रवाई की जाएगी। 17 नवंबर को उसके वकील ने हाल ही में हुए सर्वे में हिस्सा लेने की रसीद पेश की, जिस पर अदालत ने एनडीएमसी के वकील को निर्देश लेने को कहा।
बुधवार को एनडीएमसी की वकील ने निर्देशों के आधार पर बताया कि याचिकाकर्ता ने सर्वे में हिस्सा लिया था और उसका नाम सर्वे सूची में शामिल है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र निरीक्षक ने 17 नवंबर को शाम करीब 6.34 बजे उसकी वेंडिंग जगह का निरीक्षण किया और उसे किसी तरह परेशान नहीं किया गया। उन्होंने वेंडिंग जगह की एक तस्वीर भी सौंपी, जिसे अदालत ने अपने आदेश में शामिल किया।
अदालत ने निर्देश दिया कि अनंतिम सीओवी जारी न होने के बावजूद याचिकाकर्ता का नाम सर्वे सूची में बना रहेगा और जब तक वह एनडीएमसी द्वारा जारी सीओवी की मानक शर्तों का पालन करता है, तब तक उसकी शांतिपूर्ण वेंडिंग में बाधा नहीं डाली जाएगी। अदालत ने याचिका और सभी लंबित आवेदनों का निपटारा कर दिया।
हाईकोर्ट ने इससे पहले एनडीएमसी को 26 नवंबर तक वेंडिंग योजना को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया था।

