नई दिल्ली: मीडिया संगठन मीडिया परिषद की स्थापना के बारे में सार्वजनिक परामर्श की मांग कर रहे हैं। बृहन्मुंबई यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स, दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स, नेशनल अलायंस ऑफ जर्नलिस्ट्स और आंध्र प्रदेश वर्किंग जर्नलिस्ट्स फेडरेशन ने इस मामले पर आम सहमति बनाने के लिए पत्रकारों के संगठनों और अन्य हितधारकों को चर्चा में शामिल करने के महत्व पर जोर दिया है।
इन संगठनों ने मीडिया के विभिन्न रूपों के विनियमन से संबंधित निर्णय लेने की प्रक्रिया में पत्रकारों के संघों और मीडिया निकायों के साथ परामर्श की कमी पर चिंता व्यक्त की है। उनका मानना है कि किसी भी प्रस्तावित मीडिया परिषद में मीडिया, मीडिया संघों और स्वतंत्र सार्वजनिक हस्तियों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए।
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जबकि एक संसदीय पैनल ने प्रिंट, प्रसारण और डिजिटल मीडिया को नियंत्रित करने वाले कानूनों की देखरेख के लिए एक मीडिया परिषद के गठन की सिफारिश की है, मीडिया निकाय विनियमन में सरकार की संभावित भूमिका से चिंतित हैं। उनका तर्क है कि प्राथमिक लक्ष्य सरकारी हस्तक्षेप के बजाय स्व-नियमन होना चाहिए।
पत्रकार संघ लंबे समय से प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की जगह एक मीडिया परिषद की स्थापना की वकालत कर रहे हैं, जिसे वे अप्रभावी मानते हैं। संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित भारतीय प्रेस परिषद को शक्तिहीन तथा सुधार की आवश्यकता वाला माना जाता है।
