नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली में 2020 के सांप्रदायिक दंगों से संबंधित यूएपीए मामले में आरोपी सलीम खान को 10 दिनों की अंतरिम जमानत दी है। यह निर्णय खान को अपनी बेटी की कॉलेज फीस के लिए धन की व्यवस्था करने की अनुमति देने के लिए लिया गया था। खान, शरजील इमाम, खालिद सैफी और उमर खालिद सहित कई अन्य लोगों के साथ, दंगों में उनकी कथित संलिप्तता के लिए आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप 53 मौतें हुईं और 700 से अधिक लोग घायल हुए।
न्यायमूर्ति नवीन चावला और शालिंदर कौर की अदालत ने खान को इस शर्त पर यह राहत दी कि वह दिसंबर 2024 में अपनी पिछली जमानत रिहाई के दौरान निर्धारित शर्तों का पालन करेंगे। खान के वकील ने तर्क दिया कि उन्होंने कभी भी अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया है और हमेशा समय पर आत्मसमर्पण किया है। हालांकि, अभियोक्ता ने दंगों के दौरान सीसीटीवी कैमरों को नुकसान पहुंचाने में खान की संलिप्तता का हवाला देते हुए याचिका का विरोध किया।
इसके बावजूद, अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत एक सत्यापन रिपोर्ट को ध्यान में रखा, जिसमें पुष्टि की गई कि खान की बेटी वास्तव में जामिया हमदर्द विश्वविद्यालय में कानून की पढ़ाई कर रही है। नतीजतन, खान को 20,000 रुपये का निजी मुचलका और उतनी ही राशि की जमानत देने का निर्देश दिया गया है।
