दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा मंजूर समाधान योजना के बाद ईडी की कुर्की नहीं टिकेगी, डैश एक्सपोर्ट्स को 3.01 करोड़ लौटाने का आदेश

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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) की धारा 31 के तहत समाधान योजना मंजूर होने के बाद, धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 5 के तहत की गई अस्थायी कुर्की कॉरपोरेट देनदार की संपत्ति पर नहीं टिक सकती, बशर्ते आईबीसी की धारा 32ए की शर्तें पूरी हों। न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति अरुण भारद्वाज की पीठ ने 13 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रखने के बाद 6 नवंबर को डैश एक्सपोर्ट्स प्रा. लि. बनाम प्रवर्तन निदेशालय (विविध अपील (पीएमएलए) 4/2026) में यह फैसला सुनाया।

अदालत ने सेफेमा के तहत अपीलीय अधिकरण का 12 अगस्त 2025 का आदेश रद्द कर दिया और निर्देश दिया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के पक्ष में जमा 3.01 करोड़ रुपये की एफडी दो हफ्ते के भीतर डैश एक्सपोर्ट्स को लौटाई जाए।

डैश एक्सपोर्ट्स के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया 26 फरवरी 2020 को शुरू हुई थी। एस्टेरॉयड शेल्टर होम्स प्रा. लि. की समाधान योजना को 27 नवंबर 2020 को लेनदारों की समिति ने 99.22 प्रतिशत मतों से मंजूर किया। राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण (एनसीएलटी) का आदेश आने से पहले 25 अगस्त 2021 को ईडी ने उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर के गांव हबीबपुर की एक संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क कर ली। एनसीएलटी ने 29 सितंबर 2021 को योजना मंजूर की और 26 मई 2022 को कुर्की की पुष्टि हुई।

2023 में हाईकोर्ट ने कंपनी को ईडी की ओर से संपत्ति का आंका गया मूल्य 3.01 करोड़ रुपये ईडी के पक्ष में एफडी के रूप में जमा करने की अनुमति दी थी, जो अधिकरण में अपील के नतीजे पर निर्भर थी। अधिकरण ने बाद में वह अपील खारिज कर दी।

अधिकरण के नजरिए को खारिज करते हुए पीठ ने कहा कि आईबीसी की धारा 32ए पीएमएलए से टकराव नहीं करती और पहले की कुर्की को पूर्वव्यापी रूप से रद्द नहीं करती, बल्कि आगे के लिए संपत्ति को कुर्की से मुक्त करती है। अदालत ने दर्ज किया कि ईडी ने यह दलील नहीं दी कि एस्टेरॉयड धारा 32ए के किसी अपवाद में आता है, और कहा कि ऐसे में विशेष अदालत को अकादमिक निष्कर्ष देने की जरूरत नहीं है। ईडी की एकमात्र दलील कि धारा 32ए योजना मंजूर होने से पहले हुई कुर्की पर लागू नहीं होती, खारिज कर दी गई। अपील मंजूर की गई और खर्च का कोई आदेश नहीं दिया गया।

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