दिल्ली हाईकोर्ट: गोद ली गई बेटी के लिए सीएआरए की एनओसी की ऑस्ट्रेलिया-स्थित दंपती की याचिका सुनने का क्षेत्राधिकार, 2 दिसंबर को सुनवाई

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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया के नागरिक बन चुके एक दत्तक-ग्रहण करने वाले दंपती की याचिका सुनने का उसे क्षेत्राधिकार है। दंपती अपनी गोद ली हुई नाबालिग बेटी को ऑस्ट्रेलिया ले जाने के लिए केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (सीएआरए) से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) चाहता है। अदालत ने भारत सरकार, विदेश मंत्रालय और अमृतसर के क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी की आपत्ति खारिज कर दी। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने 16 सितंबर को सुरक्षित रखा गया फैसला हरप्रीत कौर एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य (डब्ल्यू.पी.(सी) 4401/2026) में गुरुवार को सुनाया और याचिका को गुण-दोष पर बहस के लिए 2 दिसंबर 2026 को सूचीबद्ध किया।

याचिकाकर्ता हरप्रीत कौर और उनके पति हैं, जो भारतीय मूल के हैं, अब ऑस्ट्रेलिया के नागरिक हैं और ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्ड धारक हैं, तथा उनकी गोद ली हुई बेटी, जिसका जन्म दिसंबर 2019 में अमृतसर में दत्तक मां के रिश्तेदारों के घर हुआ था। गोद लेने की रस्म 18 अक्टूबर 2021 को हुई, हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के तहत दत्तक-पत्र 18 नवंबर 2021 को अमृतसर के सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में पंजीकृत हुआ, और अमृतसर की एक दीवानी अदालत ने 2 जनवरी 2024 के फैसले और डिक्री से बच्ची को उनकी गोद ली हुई बेटी घोषित किया।

याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया कि जनवरी 2022 में बच्ची के पासपोर्ट के लिए आवेदन करने पर पासपोर्ट अधिकारियों ने सीएआरए की एनओसी के बिना आगे बढ़ने से इनकार कर दिया।

सीएआरए ने नई दिल्ली से 10 अगस्त 2022 के पत्र में दत्तक पिता से दत्तक ग्रहण (संशोधन) विनियम, 2021 के विनियम 22सी की प्रक्रिया अपनाने को कहा, जिसमें प्राप्तकर्ता देश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा मामले की प्रायोजना जरूरी है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के अधिकारियों ने वह प्रक्रिया शुरू करने से इनकार कर दिया और आव्रजन का रास्ता अपनाने की सलाह दी, जिसके लिए सीएआरए की एनओसी खुद जरूरी थी। उनका कहना है कि 13 मार्च 2026 को सीएआरए की रिलैक्सेशन कमेटी के सामने मामला रखने के अनुरोध पर कोई जवाब नहीं मिला।

सीएआरए ने याचिका का गुण-दोष पर विरोध किया और कहा कि प्राप्तकर्ता देश की जरूरी मंजूरियों के बिना एनओसी जारी करने से वह कानूनन रोका गया है; उसने अदालत के क्षेत्राधिकार पर कोई आपत्ति नहीं की। भारत सरकार, विदेश मंत्रालय और अमृतसर के क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी ने दलील दी कि दत्तक-पत्र, जन्म रिकॉर्ड और पासपोर्ट आवेदन सहित सारी अहम घटनाएं अमृतसर में हुईं, और मंत्रालयों का नई दिल्ली में होना इस अदालत को क्षेत्राधिकार नहीं देता। उन्होंने यह भी कहा कि बच्ची का कोई पासपोर्ट आवेदन अमृतसर कार्यालय में लंबित नहीं है।

अदालत ने कहा कि शिकायत का सार सीएआरए द्वारा एनओसी जारी न करना है, जिसे याचिकाकर्ता बच्ची के स्थानांतरण में एकमात्र बाधा बताते हैं। सीएआरए आर.के. पुरम, नई दिल्ली में स्थित एक वैधानिक निकाय है, उसका अगस्त 2022 का पत्र दिल्ली से जारी हुआ, मार्च 2026 का प्रतिवेदन वहीं उसे संबोधित था और अब तक तय नहीं हुआ, और जवाबी हलफनामे में उसका यह रुख कि प्राप्तकर्ता देश की मंजूरी के बिना वह एनओसी जारी नहीं कर सकता, दिल्ली में ही लिया गया और कायम है।

इसलिए वाद-कारण का एक अहम और अभिन्न हिस्सा संविधान के अनुच्छेद 226(2) के तहत अदालत के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न हुआ, अदालत ने कहा।

अदालत ने कहा कि अमृतसर में दत्तक-पत्र, जन्म रिकॉर्ड और दीवानी अदालत की डिक्री को चुनौती नहीं दी गई है और वे केवल पृष्ठभूमि हैं, तथा अमृतसर पासपोर्ट कार्यालय के खिलाफ मांगी गई राहत परिणामी है, क्योंकि पासपोर्ट एनओसी पर निर्भर है। उसने चिंतन अग्रवाल बनाम भारत संघ के मामले से इसे अलग बताया, जिसमें पूरा वाद-कारण उत्तर प्रदेश में था और दिल्ली से केवल मंत्रालय के कार्यालय का संबंध था। उसने यह भी कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट की अन्य पीठें पंजाब और राजस्थान में दत्तक-पत्र बने दत्तक माता-पिता की सीएआरए के खिलाफ याचिकाएं सुन चुकी हैं।

फोरम कन्वीनियंस के सिद्धांत के तहत याचिकाकर्ताओं को किसी अन्य हाईकोर्ट भेजने से इनकार करते हुए अदालत ने कहा कि याचिका अप्रैल 2026 से लंबित है और दलीलें पूरी हैं, सीएआरए का रिकॉर्ड नई दिल्ली में है, और मामला एक नाबालिग बच्ची से जुड़ा है जिसके स्थानांतरण का मामला याचिकाकर्ताओं के अनुसार करीब पांच साल से लंबित है। बच्ची का सर्वोत्तम हित सर्वोपरि रहना चाहिए, अदालत ने कहा। उसने स्पष्ट किया कि उसकी टिप्पणियां केवल क्षेत्राधिकार तक सीमित हैं और गुण-दोष पर पक्षों के सभी अधिकार और दलीलें खुली हैं।

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