नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की याचिका को दृढ़ता से खारिज कर दिया है। एक निर्णायक फैसले में, जस्टिस बी आर गवई और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि यह मुद्दा नीति-निर्माण के दायरे में आता है और इसे संसद द्वारा कानून के माध्यम से संबोधित किया जाना चाहिए।
कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि वे याचिका पर विचार करने के लिए तैयार नहीं हैं क्योंकि मांगी गई राहत नीतिगत मामलों से संबंधित है। हालांकि, उन्होंने याचिकाकर्ता को उचित प्राधिकारी के समक्ष अपना प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता दी।
जेप फाउंडेशन द्वारा लाई गई याचिका में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक बच्चों की पहुंच को विनियमित करने के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण सहित एक सख्त आयु सत्यापन प्रणाली के कार्यान्वयन की मांग की गई। इसके अतिरिक्त, याचिका में बच्चों की सुरक्षा के उद्देश्य से नियमों का पालन करने में विफल रहने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सख्त दंड लगाने का आग्रह किया गया।
