नई दिल्ली: मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने सोमवार को खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए जनकल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
1 मई से हर शनिवार सुबह 9 बजे से 11 बजे तक ‘जन शिकायत समाधान कैंप’ आयोजित किए जाएंगे, जहां असिस्टेंट कमिश्नर की उपस्थिति में राशन कार्ड से जुड़े लंबित मामलों का मौके पर समाधान किया जाएगा। मुख्यमंत्री स्वयं भी इन कैंपों का औचक निरीक्षण करेंगी।
इन कैंपों में ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ योजना के प्रति व्यापक जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा, ताकि लाभार्थी देशभर में कहीं भी राशन का लाभ उठा सकें।
सरकार जल्द ही नए राशन कार्ड के लिए आवेदन आमंत्रित करेगी, जिससे कोई भी पात्र परिवार योजना के लाभ से वंचित न रहे।
सप्लाई व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए डीलर और सप्लायर की जिम्मेदारी तय की जाएगी तथा अनियमितता पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
‘फ्री एलपीजी योजना’ की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि दीपावली तक शेष सभी पात्र परिवारों को योजना से जोड़ा जाए। साथ ही उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन बढ़ाने के लिए विशेष पंजीकरण अभियान चलाया जाएगा।
