नई दिल्ली: जीएसटी पंजीकरण देने में देरी और भ्रष्टाचार के बारे में सोशल मीडिया पर प्रसारित एक दावे को सीबीआईसी ने शनिवार को खारिज करते हुए कहा कि आवेदक ने अभी तक दिल्ली राज्य जीएसटी अधिकारियों द्वारा मांगे गए विवरण प्रस्तुत नहीं किए हैं।
एक व्यक्ति ने लिंक्डइन पर बताया कि कैसे 20 दिन पहले आवेदन करने के बाद भी उसे जीएसटी पंजीकरण नहीं दिया गया है। इस पोस्ट को एक अन्य उपयोगकर्ता ने एक्स पर साझा किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पंजीकरण देने में “भ्रष्टाचार” है।
एक्स पर जवाब देते हुए, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने मामले के तथ्य दिए और कहा कि आवेदन इस सप्ताह 26 मई, 2025 को दायर किया गया था, जिसे दिल्ली राज्य जीएसटी को सौंपा गया था।
सीबीआईसी ने कहा कि इस मामले में केंद्रीय जीएसटी अधिकारियों की कोई भूमिका नहीं थी।
इसने आगे कहा कि दिल्ली राज्य जीएसटी अधिकारियों के अनुसार, मामले को तुरंत संसाधित किया गया था और कंपनी की ओर से किराए के समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के पदनाम के गायब होने के बारे में एक प्रश्न उठाया गया था। सीबीआईसी ने कहा, “इस समय, एआरएन करदाता की ओर से जवाब के लिए लंबित था और करदाता को इसकी विधिवत जानकारी दे दी गई थी। लंबित जानकारी प्राप्त होने पर दिल्ली जीएसटी अधिकारियों द्वारा आवेदन पर कार्रवाई की जाएगी।” अप्रत्यक्ष कर प्राधिकरण ने लोगों से “तथ्यों को जाने बिना सोशल मीडिया पर गलत जानकारी प्रसारित करने” से बचने के लिए भी कहा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी एक्स को लिया और सीबीआईसी पोस्ट का हवाला दिया। मंत्री ने कहा, “@cbic_india की ओर से विस्तृत प्रतिक्रिया। करदाताओं को सेवा प्रदान करना हमारा कर्तव्य है। करदाताओं की सेवा करते समय, उनका विश्वास और भरोसा जीतने के लिए पारदर्शिता और ईमानदारी महत्वपूर्ण है। मुझे विश्वास है कि बोर्ड और क्षेत्रीय संरचनाएं संवेदनशील और उत्तरदायी बनी रहेंगी।”
